एक वर्षमा १५ किमी सडक कालोपत्रे, १ लाख सवारी थपिए
३० असार, काठमाडौं । सबै जिल्लामा सडक पुर्याउने लक्ष्य दिएको सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कति कालापत्रे सडक निर्माण गर्यो ? कम्तिमा २/४ सय कालापत्रे सडक बन्यो होला भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
तर, अर्थ मन्त्रालयले शनिबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०६८/६९ अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा १५ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ । यससँगै नेपालमा कालोपत्रे सडक ९ हजार ९ सय १७ किलोमिटर पुगेको छ । यस्तै खण्डास्मितमा ४५ र नयाँ कच्ची सडक निर्माण १ सय ८५ किलोमिटर भएको छ । यससँगै नेपालमा जम्मा २३ हजार ४ सय ५४ किलोमिटर सडक बनेको छ ।
सडक निर्माण निकै कम भएपछि सवारी साधन थपिने क्रम भने बढेको बढ्यै छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्र १ लाख १ हजार ७ सय ७९ सवारी थपिएका छन् । यससँगै सवारी साधनहरुको संख्या १२ लाख ८० हजार ६ सय ९० पुगेको छ ।
यसआधारमा प्रतिकिलोमिटर ५५ बटा सवारी साधन पुगेको छ । प्रतिवेदनका अनुसार नेपालमा सबैभन्दा बढी सवारीमा मोटरसलाइकल ९ लाख ७३ हजार ९ सय ३७ छन् भने सबैभन्दा कम माइक्रो २ हजार ३ सय ८४ छ । चालु आर्थिक वर्षमा रेल मार्ग थपिएन । काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो यातायातको सम्भाव्यता अध्यननको प्रारम्भीक प्रतिवेदन तयार भएको छ ।
+++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार कुल जनसंख्याको ५५.४ प्रतिशतले मोबाइल प्रयोग गरेका छन् । तर एकै व्यक्तिले एकभन्दा बढी सिमकार्ड प्रयोग गर्ने प्रचलन रहेको र सिमकार्डको लगत व्यवस्थित नहुँदा कति व्यक्तिको हातमा मोबाइल छ भन्ने एकिन भने हुन नसकेको प्राधिकरणको भनाई छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले एक वर्षअघि सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ६६ लाख २० हजार छ । अर्थात् नेपालमा १ करोड ६६ लाख ४४ हजार लाइन टेलिफोन वितरण भएको छ । जसमध्ये ५५.४ प्रतिशत मोबाइल, ३.१९ साधारण टेलिफोन र ५.९५ लिमिटेड मोबिलिटी सेवाहरू छन् ।
प्रविधि र परदेश
प्रविधिको प्रयोग र परदेश पलायनको कुरा आपसमा त्यति सम्बन्धित त नहोला । तर टेलिफोन, मोबाइल लगायत प्रविधिको प्रयोग अनुसार गाउँठाउँमै उन्नति, प्रगति, आम्दानी र व्यवहार धान्ने नेपाली पनि बढ्नुपर्ने हो । तर बैदेशिक रोजगारीको रहर र बाध्यताले नेपालीहरु विदेश या परदेश जाने क्रम रोकिएको छ ।
मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली युवायुवतीको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको यस क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवालाहरुको भनाई छ । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार दोस्रो जनआन्दोलनपछि हालसम्म १६ लाख ३५ हजार नेपाली कामको खोजीमा बिदेसिएका छन् । पछिल्लो अवधिमा बिदेसिने कामदारको संख्या लगातार बढेको देखिन्छ । झन्डै ३५ लाख युवाले अहिले विदेशी श्रम बजारमा गएको अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या दैनिक ४ सयको हाराहारीमा थियो भने अहिले यो संख्या उच्चदरले बढेर १ हजार नाघेको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आवको साउनदेखि वैशाखसम्म काम खोज्दै बिदेसिने नेपालीको संख्या ३ लाख १३ हजार ९३ पुगेको छ । चालू वर्षको पहिलो १० महिनामा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४७ हजारभन्दा बढी नेपाली युवा बिदेसिएका छन् । गत वर्षको यसै अवधिमा २ लाख ६९ हजार ३६७ विदेश गएका थिए ।
यसैबीच कामदारका समस्या सम्बोधन गरी स्वदेशमै रोजगारी दिने उद्देश्यले काठमाडौंमा शुरु भएको तीनदिने राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन आज सम्पन्न हुँदैछ ।
*********************
सेवा प्रभाह, आर्थिक अनुशासन र परदर्शिता लगायतका सूचकांकमा देशभरका जिल्लालाई उछिनेर यसपालि भक्तपुर उत्कृष्ट भएको छ । स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगको सर्वेक्षण नतिजा सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक दल, जिविसका कर्मचारी, जिल्लाबासी हर्सित छन् । उत्कृष्ट भएसँगै सरकारले दिने अनुदान बढ्नेछ ।
आयोगका उपसचिव रघुराम बिष्टले सहभागितामूलक योजना प्रक्रिया, योजना/कार्यक्रम समयमा सम्पन्न र लेखा, राजस्व, खर्च प्रणालीलाई व्यवस्थित गरेकाले उत्कृष्ट भएको बताए ।
स्थानीय विकास अधिकारी राजेन्द्रकुमार केसीले भक्तपुर जिविसले तीन वर्षदेखि लगातार प्रगति गर्दै गएको बताए । बजेट व्यवस्थापन र संगठन संरचना, सेवा प्रवाह र सम्पत्ति व्यवस्थापनमा राम्रो काम गरेको देखिएको छ । आयोगले आठ मापन क्षेत्रको ५७ वटा सूचकांक राखेको छ । जसमा १३ वटा न्यूनतम सर्त तोकिएको छ । १ सय नम्बर पूर्णाङ्कमा भक्तपुरले ८३ अंक प्राप्त गरेको हो । उक्त नतिजा आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ को हो ।
भक्तपुर जिविसले जनसंख्या, क्षेत्रफल लगायत गरिबीको आधारमा सरकारले प्रदान गर्ने अनुदानको ३० प्रतिशत थपिने बिष्टले बताए । त्यस्तै कर्मचारीलाई प्रोत्साहनका लागि नगद पुरस्कार पनि दिने गरेको छ । उक्त पुरस्कार तत्कालीन अवस्थामा कार्यरत कर्मचारीले पाउने उनले बताए ।
लन्डन सुरक्षामा ठूलो संख्या नेपाली
सिर्जना श्रेष्ठ, लन्डन, साउन १३ -लन्डन ओलम्पिकमा ठूलो संख्यामा पूर्व गोर्खा सैनिकहरूले सुरक्षा जिम्मेवारी पाएका छन्। बेलायतस्थित गोर्खा सेक्युरिटी सर्भिस कम्पनीबाट छानिएका १ सय ५० पूर्व गोर्खा सैनिकले ओलम्पिकमा विभिन्न जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्।
तामाङका अनुसार तीन साता लामो ओलम्पिकका लागि जिफोरएस कम्पनीका अन्य सब कन्ट्र्याक्टरका माध्यमबाट ओलम्पिकमा करिब १० हजार नेपालीले काम पाएका छन्।
'ओलम्पिकको सुरक्षाका लागि भुपू गोर्खा सैनिकले उच्च तहको जिम्मेवारी पाएका छन्,' गोर्खा सेक्युरिटी सर्भिसका निर्देशक विष्णु तामाङले भने। उनका अनुसार अहिले गोर्खा सैनिकहरूले एक्सेस कन्ट्रोल, पेरिमिटर कन्ट्रोल तथा भिआइपी र खेलाडी बसेको होटलमा सुरक्षा दिइरहेका छन्। छनोटमा परेका सैनिकहरूले तत्कालका लागि वेम्बले स्टेडियम र वेम्बले अरिनाको जिम्मा पाएका छन्।
तामाङका अनुसार तीन साता लामो ओलम्पिकका लागि जिफोरएस कम्पनीका अन्य सब कन्ट्र्याक्टरका माध्यमबाट ओलम्पिकमा करिब १० हजार नेपालीले काम पाएका छन्।
No comments:
Post a Comment